देहरादून। सरकारी अस्पतालों के मरीजों के लिए सरकार अब नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पतालों की तर्ज पर अब मेडिकल स्टोर और लैब भी सूचीबद्घ किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही ई-टेंडर के माध्यम से इन्हें सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे यह फायदा होगा कि जो दवाइयां व जांच की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें सूचीबद्घ मेडिकल स्टोर और लैब से नि:शुल्क हासिल किया जा सकेगा।
आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 26 दिसंबर से कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के करीब तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
अभी तक यह तय नहीं था कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और विभिन्न जांच की उपलब्ध न होने पर कर्मचारियों को किस तरह फायदा दिया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. टीसी पंत की अध्यक्षता में हुई आयुष्मान योजना की बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी मेडिकल स्टोर व लैब को भी योजना में सूचीबद्घ किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में योजना को ट्रस्ट मोड पर चलाने करने के लिए सोसायटी का पंजीकरण कर दिया गया। सोसायटी का संचालन करने को द्विस्तरीय समिति गठित की जाएगी। योजना क्रियान्वयन में दिशा-निर्देश के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगी। जबकि कार्यकारिणी समिति योजना का संचालन सुनिश्चित करेगी। सोसायटी द्वारा योजना संचालन राज्य हेल्थ एजेंसी(एसएचए) के सहयोग से किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डा. टीसी महंत का कहना है कि अस्पताल में जो दवाइयां और जांच उपलब्ध नहीं होंगी, उनके लिए आयुष्मान योजना में निजी मेडिकल स्टोर व लैब को पैनल में शामिल किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों व पेंशनरों को आसानी से दवाइयां व जांच की सुविधा मिल सके। ई-टेंडर के माध्यम निविदाएं मांगी जाएंगी। इसके बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
